MP: सहकारी समिति के प्रभारी मैनेजर के घर EOW का छापा, 5 बसें और 4 कार समेत आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले

Editor in cheif
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MP मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गुरुवार तड़के सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक विलास चौरे के घर छापामार कार्रवाई की। नीमटोला निवासी चौरे के आवास पर जबलपुर EOW की टीम ने सुबह करीब 6 बजे पहुंचकर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान टीम को बड़ी संख्या में वाहन, कृषि भूमि, मकान और बैंक खातों सहित विभिन्न निवेशों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।

DSP मंजीत सिंह के नेतृत्व में करीब डेढ़ दर्जन अधिकारियों की टीम ने चौरे के आवास और उनसे संबंधित संपत्तियों की जांच की। EOW के अनुसार, चौरे वर्ष 2014 में सेवा सहकारी समिति में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे। वर्तमान में वे मनेरी सेवा सहकारी समिति में प्रभारी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।

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पांच बस, दो ट्रैक्टर और चार कार मिलीं

जांच के दौरान EOW टीम को पांच बस, दो ट्रैक्टर, तीन दोपहिया और चार चारपहिया वाहन मिले। इसके अलावा मकान, बिसोनी क्षेत्र में कृषि भूमि, बैंक खातों, LIC और निजी बैंकों की बीमा पॉलिसियों से संबंधित दस्तावेज भी जांच के दायरे में लिए गए हैं। परिवार के नाम से कृषि यंत्रों का कारोबार संचालित होने की जानकारी भी सामने आई है।

बताया गया है कि ‘मातोश्री’ नाम से बालाघाट-हैदराबाद रूट पर बसों के संचालन से संबंधित जानकारी भी जांच में मिली है। EOW अधिकारियों ने बैंक खातों में जमा राशि और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटाने के लिए संबंधित बैंकों को पत्र भेजे हैं।

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12 साल की नौकरी में करीब 25 लाख ज्ञात आय

EOW के मुताबिक, करीब 12 वर्षों की नौकरी के दौरान चौरे की ज्ञात आय लगभग 25 लाख रुपए है। जांच में उनकी ज्ञात आय की तुलना में अधिक संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, संपत्ति और आय के वास्तविक अंतर का पता विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

चौरे ने EOW की कार्रवाई में सहयोग करने की बात कही है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ शिकायत जलन की भावना से की गई है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।EOW ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों और संपत्तियों की जांच के बाद ही आय से अधिक संपत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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