Umaria: भू-माफिया से परेशान नगर के रहवासी,जिला प्रशासन बना मूकदर्शक.?

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उमारिया (संवाद)। उमरिया जिला मुख्यालय में भूमाफियाओं से रहवासी परेशान है। भू माफियाओं के द्वारा पहले तो जमीनों के प्लांट बनाकर बेंच दिया जाता है बाद में वहां पर ना तो सड़क की व्यवस्था और ना ही पानी निकासी या नाली की कोई व्यवस्था होती है। लोगों के द्वारा कई बार शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

Umaria: भू माफिया से परेशान नगर के रहवासी,जिला प्रशासन बना मूकदर्शक

दरअसल उमरिया नगर के कई इलाकों में भूमाफियाओं के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से जमीनों के प्लांट बनाए गए और लोगों को बेंच दिया गया। इस दौरान भू माफिया या अवैध कॉलोनाइजरों के द्वारा ना तो कॉलोनाइजर एक्ट का पालन किया गया और ना ही शासन के द्वारा निर्धारित मापदंडों का का पालन किया जाता है। हाल ही में एक भू माफिया के द्वारा छटन कैंप स्थित होमगार्ड कार्यालय के पीछे की भूमि को प्लाट बनाकर बेचा गया जबकि उसे प्लांट में जाने के लिए कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है।

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इतना ही नहीं होमगार्ड कार्यालय के पीछे लगी होमगार्ड की भूमि में से रास्ता दिखाकर क्रेताओं को गुमराह किया गया। क्रेताओं को असलियत का पता चलने के बाद क्रेताओं के द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह नगर के अन्य इलाकों में भूमाफियाओं के द्वारा सीधे तौर पर क्रेताओं को गुमराह करते हुए ठगा गया है।

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नगर के घांघरी नाका स्थित साँई कॉलोनी मैं भी भू माफिया के द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर प्लाट बेचकर मोटी रकम कमाई गई। लेकिन इन माफियाओं के द्वारा कॉलोनी के नाम पर ना तो सड़के उपलब्ध कराई गई और ना ही पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई। जिन लोगों ने भी इस जगह प्लाट खरीद कर मकान बनाए हैं वह आज भी तमाम व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहे हैं। इसी तरह सिंगल टोला रेलवे लाइन के उस पार चंदवार रोड पर प्लाट बेचे गए हैं। यहां पर भी भू माफिया के द्वारा सीधे तौर पर क्रेताओं को चूना लगाया गया है। इन इलाकों में बारिश के सीजन में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अन्य सारी समस्याओं से भी यहाँ रह रहे लोग जूझ रहे हैं।

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इसके अलावा लालपुर,विकटगंज,भरौली,कछरवार रोड और खलेसर में अवैध तरीको से प्लाटों की बिक्री और कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इन तमाम भू माफियाओं कोई द्वारा ना तो कॉलोनाइजरों के तहत बने नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही शासन के निर्धारित मापदंडों का पालन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिले के सरकारी अमला को इसकी कोई जानकारी नहीं है बल्कि मैदानी अमला भू माफियाओं से शॉर्टकट कर उन्हें खुली छूट दे रखी है।

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जबकि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा भू माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरो के विरुद्ध कार्यवाही करने की सख्त निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके उमरिया का जिला प्रशासन इस मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। हालांकि इसके पहले के कलेक्टरों के द्वारा इस मामले में भूमाफियाओं के विरुद्ध नकेल कसने की कार्यवाही की गई थी, लेकिन वर्तमान समय का प्रशासन भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करना तो दूर बल्कि संरक्षण देने में लगा है.?

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