इन किसानो को नहीं मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त, जानें बड़ा अपडेट

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नई दिल्लीः सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए कई धाकड़ स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसका जमीं पर असर भी देखने को मिल रहा है। अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लिंक है तो फिर यह खबर बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अब जल्द ही लघु-सीमांत किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त का पैसा ट्रांसफर होने वाला है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक देखने को मिल रही है।

इन किसानो को नहीं मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त, जानें बड़ा अपडेट

अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्ता क फायदा प्राप्त करना है तो जरूरी बातों को जान लें, जिसके बिना रकम अटकनी तय मानी जा रही है, जो किसी बड़े झटके की तरह है। सरकार ने आधिकारिक रूप से किस्त की राशि भेजने पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में मई के आखिरी सप्ताह का दावा किया जा रहा है।

फटाफट कराएं जरूरी काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्हें कुछ जरूरी काम करवा रखे हैं। अगर किसानों ने ई-केवाईसी का काम नहीं कराया तो फिर किस्त का पैसा अटक जाएगा, जिससे लोगों को काफी निराशा देखने को मिलेगी। इसके अलाा आप भू-सत्यापन का काम भी करवा लें।

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इन दोनों जरूरी कामों को कराने पर भी किस्त का लाभ मिलेगा। किसी वजह से आपने यह काम कराने में लेटलतीफी की तो फि दिक्कत ही दिक्कत हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। इन कार्यों को कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप जन सुविधा केंद्र पहुंचकर यह काम जरूर करवा सकते हैं। आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा, जिसे निशुल्क करा सकते हैं।

अब तक मिल चुकी इतनी किस्तें

पीएम किसाम सम्मान निधि योजना के अनुसार, अब तक सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की 16 किस्तों का फायदा मिल चुका है। सरकार की ओर से हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6 हजार रुपये खाते में डाले जाते हैं। सरकार का मकसद किसानों आर्थिक सुरक्षा कवच देना है, जिससे खेतीवाड़ी में खाद बीज देने के लिए किसी से उधार ना लेना पड़े।

इन किसानो को नहीं मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त, जानें बड़ा अपडेट

करीब 12 करोड़ लोगों इस योजना से पंजीकृत हैं। सरकार हर चार महीने में एक किस्त भेजती है। काफी दिनों से किस्त की राशि बढ़ाने की मांग भी चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से इस पर मुहर नहीं लगाई है।

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