अब से बिजली से चलने वाले वाहनों पर मिलेगी Subsidy , सरकार देगी पैसा .

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हेलो दोस्तों आपका आज के इस आर्टिकल में स्वागत है ,आपको पता होगा ही की हमारे देश में अब तेजी से लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहें हैं। वहीं अब ऐसे वाहन मालिकों को राज्य सरकारें सब्सिडी भी मुहैया करा रहीं हैं। बता दें की इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आयी है।

अब से बिजली से चलने वाले वाहनों पर मिलेगी Subsidy , सरकार देगी पैसा .

जानकारी दे दें की इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सब्सिडी देने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपये परिवहन विभाग को जारी कर दिए। खबर है की अब तक इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सब्सिडी का तोहफा मिलना शुरू भी हो चुका है अर्थात इन लोगों के खाते में इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी आनी शुरू हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने दी सौगात

जानकारी दे दें की यह तोहफा छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहां के उन नागरिकों को। जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदा हुआ है। बता दें की ये वाहन मालिक पिछले डेढ़ साल से इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी के लिए परेशान थे अर्थात सब्सिडी नहीं आ पा रही थी।

अब से बिजली से चलने वाले वाहनों पर मिलेगी Subsidy , सरकार देगी पैसा .

लेकिन अब राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के खाते में इन लोगों को सब्सिडी देने के लिए 30 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। बताया जा रहा है की अब लोगों की सब्सिडी उनके खातों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा विभाजित जांजगीर-चांपा जिलों में भी 250 इलेक्ट्रिक वाहन मालिक थे, जिनकी सब्सिडी अब तक नहीं आई थी, अब सरकार के इस फैसले से इन लोगों को भी राहत मिलने वाली है।

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सब्सिडी हुई जारी

आपको पता होगा ही सरकार को पेट्रोल-डीजल विदेशो से खरीदना पड़ता है। जिसके कारण सरकार को काफी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। अब ईंधन की खपत भी पहले से बढ़ चुकी है अतः इसका सही उपचार ईवी वाहनों को बढ़ाना ही है। इनसे पर्यावरण भी सही रहता है। इसी कारण सरकार ने ईवी वाहन मालिकों के लिए सब्सिडी योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में यह योजना अप्रेल 2022 में शुरू हुई थी।

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इस योजना में केंद्र की और से धनराशि भेजी तो जा रही थी लेकिन राज्य सरकार की और से जारी नहीं की जा रही थी। इस कारण बहुत से ईवी मालिक परेशान थे लेकिन अब राज्य सरकार ने इन लोगों की इस समस्या का निदान करते हुए परिवहन विभाग के खाते में 30 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। बता दें की शासन की और से ईवी वाहन खरीदने पर 10 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी का नियम है।

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