एक नारी लंका और रावण का विनाश कर सकती है, आप तो महज एक सांसद हो,लीला साहू की सांसद को खुली चेतावनी

Editor in cheif
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सड़क नहीं बनी तो चली जाएगी सांसद की कुर्सी,लीला साहू की खुली चेतावनी,

सीधी। रामपुर नैकिन तहसील के खड्डी खुर्द गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू का धरना लगातार जारी है। 14 सितंबर से शुरू हुआ उनका प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। लीला साहू लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सड़क निर्माण को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा रही हैं।

लीला साहू ने अपने एक वीडियो में क्षेत्रीय सांसद राजेश मिश्रा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो इसका असर उनकी सांसदी पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “एक नारी लंका और रावण का विनाश कर सकती है तो आप महज सांसद हैं?” उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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10.5 किलोमीटर सड़क पूरी बनाने की मांग

लीला साहू का कहना है कि गांव की सड़क की कुल लंबाई करीब 10.5 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में करीब 5 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि शेष हिस्से को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग केवल 5 किलोमीटर सड़क की नहीं, बल्कि पूरी 10.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र में भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम का विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि चुरहट विधानसभा क्षेत्र की ओर आने वाले हिस्से में काम नहीं हो रहा है। लीला साहू ने इसे लेकर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है।

लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन

लीला साहू ने कहा कि ग्रामीण पिछले करीब दो वर्षों से सड़क निर्माण की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कोई वरिष्ठ मंत्री या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौके पर आकर लिखित रूप से बताए कि सड़क का निर्माण कब शुरू होगा।

उन्होंने कहा कि जब तक पूरी सड़क की स्वीकृति नहीं मिलती और निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। लीला साहू ने यह भी कहा कि उन्होंने और ग्रामीणों ने कई बार अपमान सहा है, लेकिन अब वे सड़क की मांग को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

उनके धरने और सड़क की मांग से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि, सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

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