6 तहसीलदार व नायब तहसीलदारों पर कार्यवाही, आखिर इन बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही के पीछे क्या थी वजह?

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A big action has come to the fore in the divisional headquarters, after this action many questions are being raised in everyone’s mind that what was the reason for the action against such big officers, that Commissioner Shahdol Rajiv Sharma had to take this step and 6 Tehdildar and naib tehsildar.
शहडोल (संवाद)। संभागीय मुख्यालय में एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है।इस कार्यवाही के बाद सभी के मन मे कई सवाल खड़े हो रहे है कि इतने बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही की आखिर क्या वजह थी, कि कमिश्नर शहडोल राजीव शर्मा को यह कदम उठाना पड़ा और 6 तहदीलदार व नायब तहसीलदारों पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
बता दे कि कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा द्वारा चलाएं जा रहे राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत 21 मार्च से 21 अप्रैल 2022 तक की अवधि में संभाग के शहडोल जिले मंे सीमांकन के 170 प्रकरण उमरिया जिले में 379 प्रकरण तथा अनूपपुर जिले में 185 सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। जिसमें उमरिया जिले का 74.12 प्रतिशत, अनूपपुर जिले का 66.15 प्रतिशत एवं शहडोल जिले का 56.54 प्रतिशत है। संभाग की न्यायालय तहसीलदारवार समीक्षा में सबसे कम प्रगति शहडोल जिले के न्यायालय तहसीलदार ब्यौहारी, न्यायालय नायब तहसीलदार बुड़वा, खांड, पपौध, आखेटपुर, एवं तहसीलदार गोहपारू में अपेक्षाकृत कम प्रगति के निराकरण पाएं जाने पर कमिश्नर ने संबंघित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पखवाडावधि में अपेक्षाकृत उमरिया जिले का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसके बाद अनूपपुर एवं शहडोल का क्रम है। ज्ञात हो कि कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा द्वारा संभाग में राजस्व सेवा अभियान, नगर सेवा अभियान, ग्राम सेवा अभियान, स्वच्छता अभियान, खेल कूद हेतु फुटबाल क्रांति अभियान जैसे अनेक अभियान चलाकर संभाग में शासन की सेवाओं को आमजनता हेतु सुलभ एवं सुगम बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे है। इन अभियानों में जहॉ उत्कृष्ठ कार्य करने वालों को प्रौत्साहित किया जा रहा है वही अपेक्षाकृत कम प्रगति लाने वाले शासकीय सेवाकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। संभाग में शासकीय सेवाओं को बेहतर बनाने एवं आमजन को शीघ्र एवं सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कमिश्नर के ये अभियान सार्थक सिद्ध हो रहे है।

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