Big Breaking:शिवराज कार्यकाल के अंतिम दौर में विधायको को झुनझुना,राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य दो विधायक बनेंगे मंत्री,मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हुई तेज
भोपाल (संवाद)। मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार मैं एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीती श्याम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है इसके बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर उफान में है। बताया गया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश के तीन बीजेपी विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।
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जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम जैसे ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर वापस लौटे उसी के बाद से प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बीते 1 साल से कयासों का दौर जारी रहा है। कई बार ऐसे मोड़ और परिस्थितियों बनी की बस अब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार की परिस्थितियों बनती बिगड़ती रही और यह मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार टलता चला गया।
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Big Breaking:शिवराज कार्यकाल के अंतिम दौर में विधायको को झुनझुना,राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य दो विधायक बनेंगे मंत्री,मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हुई तेज
अब जहां मध्यप्रदेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है। महज एक महीने के भीतर ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वही चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का काम पूरा किया जा रहा है। बीती सॉन्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात के बाद जो जानकारी निकाल कर सामने आ रही है उसमें यही सबसे प्रमुख की मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो चुका है। जिसमें मध्य प्रदेश के तीन वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले वरिष्ठ विधायकों में रीवा के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, बालाघाट से विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन एवं जालम सिंह या राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगा तय माना जा रहा है। वर्तमान के मंत्रिमंडल में कल 30 मंत्री बनाए गए हैं। जिसमें तीन या चार मंत्री सीट अभी खाली है, और शायद यही वजह है कि सरकार इस खाली जगह को भरने की कोशिश में है।
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