उमरिया (संवाद)। जिले भर के जनपद सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम इस बाबत ज्ञापन सौंपा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सरपंचों के लिए बढ़ाए गए मानदेय और अधिकार की तरह जनपद सदस्यों के भी मानदेय और अधिकारों को बढ़ाया जाए।
आज शनिवार को जिले के तीनों जनपदों के जनपद सदस्य एकत्रित होकर जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मांग की गई है कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की तरह उनका भी मानदेय और अधिकार बढ़ाई जाय। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत के सरपंचों का सम्मेलन भोपाल में किया गया था, जिसमें सरपंचों के मानदेय और उनके अधिकारों को बढ़ाया गया था। इसी के तहत अब जनपद के सदस्यों के द्वारा उनके मानदेय बढ़ाने और उनके अधिकार बढ़ाने की मांग की जा रही है। ज्ञापन सपने के दौरान जिले के जनपद पंचायत करकेली जनपद पंचायत मानपुर और जनपद पंचायत पाली के सदस्यगण शामिल रहे हैं।
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उमरिया (संवाद)। जिले भर के जनपद सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम इस बाबत ज्ञापन सौंपा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सरपंचों के लिए बढ़ाए गए मानदेय और अधिकार की तरह जनपद सदस्यों के भी मानदेय और अधिकारों को बढ़ाया जाए।आज शनिवार को जिले के तीनों जनपदों के जनपद सदस्य एकत्रित होकर जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मांग की गई है कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की तरह उनका भी मानदेय और अधिकार बढ़ाई जाय। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत के सरपंचों का सम्मेलन भोपाल में किया गया था, जिसमें सरपंचों के मानदेय और उनके अधिकारों को बढ़ाया गया था। इसी के तहत अब जनपद के सदस्यों के द्वारा उनके मानदेय बढ़ाने और उनके अधिकार बढ़ाने की मांग की जा रही है। ज्ञापन सपने के दौरान जिले के जनपद पंचायत करकेली जनपद पंचायत मानपुर और जनपद पंचायत पाली के सदस्यगण शामिल रहे हैं।जनपद सदस्यों के द्वारा सौपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि जनपद सदस्य का मानदेय ₹15000 किया जाए।प्रत्येक जनपद के परफारमेंस राशि 25 लाख रुपए वार्षिक की जाए।जनपद सदस्य की सुरक्षा निधि 5 लाख प्रति वर्ष किया जाए।पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए जनपद सदस्य को वित्तीय अधिकार दिया जाए।पंचायत के सभी कार्यों के टीएस में अनुमोदन का अधिकार और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जनपद सदस्य के द्वारा अनुमोदन किया जाए।जनपद कार्यालय में प्रत्येक जनपद सदस्य के बैठने की व्यवस्था एवं जनपद सदस्य संबंधित ग्राम पंचायतों में बैठने की व्यवस्था की जाए। पंचायत की बैठक में जनपद सदस्य की उपस्थिति व अनुमोदन अनिवार्य हो। जनपद पंचायतों में सभी समितियों की कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज सभापति के पास एक प्रति अनिवार्य रूप में रखें तथा सभापति सभी समिति सदस्यों को उपलब्ध कराएं।
