Shahdol News: शहडोल संभाग के आदिवासी नेताओं की मोहन सरकार में उपेक्षा, 8 सीटों में 7 आदिवासी विधायक की जगह 1 सामान्य को बनाया मंत्री

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Shahdol (संवाद)। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद से सवाल उठने लगे हैं। सोमवार 25 दिसंबर को हुए मोहन सरकार के मंत्रिमंडल गठन में खासकर शहडोल संभाग जिसे टोटल ट्राइबल क्षेत्र माना जाता है की उपेक्षा साफ़तौर पर देखी गई है। जबकि मोहन मंत्रिमंडल में 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने वाली आदिवासी विधानसभा सीटों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है।

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दरअसल मध्य प्रदेश में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत की जीत के बाद जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का चयन करने से सनसनी फैल गई थी। उसी तरह मुख्यमंत्री मोहन सरकार के कैबिनेट के गठन में भी सभी को चौंका दिया है। मोहन कैबिनेट में जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है वही शहडोल संभागीय क्षेत्र यानी पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र माने जाने वाला शहडोल को उपेक्षित किया गया है। शहडोल संभाग में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जिसमें 7 सीटों पर भाजपा विधायकों का कब्जा बरकरार रहा है। जबकि मात्र 1 पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है।

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शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में शहडोल की जैतपुर, जयसिंहनगर, ब्यौहारी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और कोतमा इसके अलावा बांधवगढ़ और मानपुर शामिल है। इन आठ विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है, जबकि मात्र एक सीट कोतमा विधानसभा जो अनारक्षित सीट है। शहडोल संभाग की इन 8 विधानसभा में से सात विधानसभा सीटों में भाजपा का कब्जा है। वहीं एक सीट पुष्पराजगढ़ को छोड़ दे तो 6 सीटों में बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता चुनाव जीते हैं।

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लेकिन इसमे सबसे मजेदार बात यह कि शहडोल संभाग की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, जिसमें 6 सीटों में आदिवासी विधायक चुने गए हैं। सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसमे सामान्य वर्ग के विधायक बने हैं। लेकिन मोहन सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में इन सभी आदिवासी विधायकों की अपेक्षा दिखाई देती है। मोहन कैबिनेट ने 6 आदिवासी विधायकों को दरकिनार करते हुए सामान्य वर्ग की एक सीट से विधायक दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इस बार मोहन सरकार का फार्मूला भी यह रहा है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन इसमें भी कई आदिवासी विधायक नए चेहरे के तौर पर रहे हैं। जो युवा भी हैं और दो से तीन बार के विधायक हैं जिन्हें अभी तक किसी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है।

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