भोपाल (संवाद)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित “पत्रकार समागम” में सहभागिता कर पत्रकारों से संवाद किया एवं उनके हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न घोषणाएं की है। जहां सीएम ने वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन 10 हजार को बढ़ाकर 20 हजार प्रति माह कर दिया है। वहीं पत्रकारों के लिए अनेक सुविधाओं और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बड़ी बात कही है।
आज गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स पर सीएम शिवराज ने पत्रकार समागम का आयोजन कर पत्रकारों को हित में अनेकों घोषणाएं की है। जिसमें महत्वपूर्ण रूप से वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। वहीं पत्रकारों के स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य घोषणाएं की है। इसके अलावा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें राजधानी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकारों को शामिल कर इस विषय में चर्चा कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। उसके बाद सरकार रिपोर्ट के आधार पर पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम लागू करेगी।
पत्रकार समागम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं
● प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि ₹10 हजार से बढ़कर हुई ₹20 हजार।
● बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि भरेगी राज्य सरकार।
● बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 25 सितम्बर हुई।
● पत्रकारों और उनके आश्रितों के उपचार हेतु मिलने वाली आर्थिक राशि में हुई वृद्धि।
● 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों एवं उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
● गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹50 हजार से बढ़ाकर की ₹1 लाख।
● सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹20 हजार से बढ़ाकर की गई ₹ 40 हजार
● सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को मिलेगी एकमुश्त ₹8 लाख की सहायता राशि
● अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 % ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी।
● भोपाल के मालवीय नगर में बनेगा पत्रकार भवन, स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में किया जायेगा विकसित, पत्रकारों के लिए होंगी आधुनिक सुविधाएं।
● अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना में अधिकतम ऋण राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जायेगी।
● पत्रकार के सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।
● छोटे शहरों एवं कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जायेगी।
● जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलेनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।