Umaria: नक्शा तरमीम और समग्र ई-केवायसी के लाखों की संख्या में प्रकरण लंबित,कहीं राजस्व महाअभियान 2.0 में भी जिला रह ना जाय फिसड्डी.?

उमरिया (संवाद)। मध्यप्रदेश सरकार की बेहद प्राथमिकता वाली राजस्व महा अभियान को लेकर सरकार जहां इसे एक अभियान के तौर पर पेंडिंग प्रकरणों के निराकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण के अभियान समाप्त होने के बाद अब दोबारा यानी राजस्व महा अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है, जो लगभग डेढ़ महीने यानी 30 अगस्त तक जारी रहेगा। पहले चरण के अभियान में जहां उमरिया जिला अन्य जिलों की अपेक्षा निराकरण करने में फिसड्डी साबित हुआ था। वहीं दूसरे चरण के प्रारंभ होने के बाद भी लाखों की तादाद में राजस्व प्रकरण लंबित होने के कारण कहीं इस बार भी फिसड्डी ना साबित हो जाए.? हालांकि अभी इस महाभियान के लिए एक महीने का समय शेष है। जिला प्रशासन और राजस्व अमला तेजी और सक्रियता से प्रकरणों का निराकरण करें तो संभवतः काफी हद तक सफलता मिल सकती है।
जबकि जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के द्वारा लगातार बैठकों में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कोई भी कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाए। इसके लिए कैरेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश देने के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी बात कही गई है। लेकिन इतने के बाद भी जिस तरीके से जिले भर में राजस्व प्रकरणों के लंबित होने की संख्या बताई जा रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी लंबित प्रकरणों के निराकरण में उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं जितनी दिखानी चाहिए।
बताया गया कि राजस्व महा अभियान के तहत 18 जुलाई से किया जा रहा है, जो 45 दिनों तक चलेगा। अभियान के दौरान आर सी एम एस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नामांतरण, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शा तरमीम , समग्र ई केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग,पीएम किसान सैचुरेशन, स्वामित्व, फार्मर रजिस्ट्री, प्रचार-प्रसार की गतिविधि संचालित की जा रही है । बताया कि उमरिया जिले में नक्सा तरमीम के 445103 प्रकरणों में से 15833 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है शेष प्रकरणों की संख्या 429270 है। समग्र लैण्ड ईकेवायसी के 284308 प्रकरणों में से 947 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, शेष प्रकरणों की संख्या 283361 है । नामांतरण के 209 प्रकरणों में से 137 का निराकरण किया गया है, शेष प्रकरणों की संख्या 72 है ।
बंटवारा के 44 प्रकरणों में से 27 का निराकरण किया गया है, शेष प्रकरणों की संख्या 17 है । अभिलेख दुरूस्तगी के 563 प्रकरणों में से 84 का निराकरण किया गया है , शेष प्रकरणों की संख्या 479 है । पीएम किसान ईकेवायसी के 92907 प्रकरणों में से 86378 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, शेष प्रकरणों की संख्या 6529 है । आधार सीडिंग के प्रकरणों की संख्या 90185 है , जिसमें 87638 आधार से बैंक खातो सीडिंग की जा चुकी है । इसी तरह 3967 खाते आधार से नही जुडे है । वेरीफिकेशन की संख्या 7 है ।
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