नई दिल्ली (संवाद)। भारत सरकार के फायनेंस मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई जिसमे उन्हें मंहगाई भत्ता में अब 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई हैं।बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2023 से लागू किया है।
फायनेंस मंत्रालय के आदेश को संबंधित कार्यालय में उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, उपरोक्त विषय और यह कहने के लिए कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने के लिए पारित किया गया है कि 1 जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत की जगह 42 प्रतिशत प्रभावी दर मूल वेतन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेल में वृद्धि किये जाने की घोषणा की सकती है।
संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें सीपीसी सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर का वेतन निकासी है लेकिन विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है। महंगाई भत्ता बिल पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे FR के दायरे में वेतन के रूप में नहीं रखा जाएगा। 50 पैसे और उससे अधिक के बॉलिंग अंश में महंगाई भत्ते के खाते का भुगतान अगले उच्च रुपये में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश में भी ध्यान नहीं दिया जाता है।
ये आदेश अनुमानित रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं और विस्तारित शिक्षक व्यय सशस्त्र बलों के व्यक्तिगत और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा सेवा अनुमानों के प्रासंगिक शीर्ष पर प्रभार्य होगा, मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। रक्षा और रेल मंत्रालय क्रमशः।
जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में जारी किए जाते हैं।