MP: लाडली बहना योजना को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट,डिप्टी सीएम के बयान से प्रदेश में मची खलबली

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भोपाल (संवाद)। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश भर की बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाडली बहन योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें इस योजना के तहत प्रदेश की सभी बहनों को 1 हजार प्रति माह देने की योजना रही है। हालांकि योजना के प्रारंभिक समय में 1000 से शुरुआत की गई थी जबकि इसे बढ़ाकर धीरे-धीरे 3 हजार प्रति महीने दिए जाने की घोषणा की गई थी।

MP: लाडली बहना योजना को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट,यहाँ जानिए डिप्टी सीएम का बड़ा बयान

विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनी लेकिन मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। इस बार शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सिर्फ मुख्यमंत्री बदल गया था जबकि पूर्व की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम सारी योजनाएं डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संचालित की जा रही हैं।

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लाडली बहन योजना की बात करें तो विधानसभा चुनाव के 6 महीने पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यही योजना प्रारंभ की गई थी शुरुआत से प्रदेश की महिलाओं को 1 हजार प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर किए जाने लगा। लेकिन प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगातार इस योजना पर सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस का कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी या महिलाओं को दिए जाने वाले प्रति महीने ₹1000 बंद कर दिया जाएगा।

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लेकिन विपक्षी पार्टियों के आरोप और उनके एलिगेशन को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश के बने नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा लाडली बहन योजना को बराबर संचालित किया जा रहा है और उनके द्वारा प्रदेश की लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को प्रति महीने उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है हालांकि मोहन सरकार के द्वारा ₹1000 से बढ़कर अब राशि 1250 रुपए कर दी गई है जो महिलाओं को हर महीने उनके खातों में डाली जा रही है।

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लेकिन अब एक बड़ा सवाल और उठने लगा है जिसमें यह की शिवराज सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना को प्रति महीने ₹3000 तक किए जाने की घोषणा पर विराम लगाते दिखाई दे रहा है। हाल ही में सरकार के उपमुख्यमंत्री डॉ जगदीश देवड़ा के द्वारा यह बयान दिया गया कि राशि बढ़ाई जाने को लेकर अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल हर महीने महिलाओं को दिए जाने वाले राशि को लेकर सबसे बड़ा सवाल बजट का है। अगर महिलाओं को प्रति महीने मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाती है तो उसके लिए पहले बजट का इंतजाम करना होगा और फिलहाल अभी सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।

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प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जगदीश देवड़ा के बयान का मतलब बिल्कुल साफ है की योजना तो बंद नहीं होगी लेकिन जितनी भी राशि अभी महिलाओं को यानी 1250 रुपए प्रति महीने दी जा रही है। फिलहाल अभी इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। मतलब साफ है कि अभी महिलाओं को 1250 रुपए ही हर महीने दिए जाएंगे। अभी इस राशि को ₹3000 तक किए जाने की बात को उन्होंने नकार दिया है।

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