उमरिया। नगर पालिका परिषद उमरिया क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग द्वारा अपनी मूल स्वीकृत सीमा से आगे बढ़कर नई पक्की बाउंड्री व फेंसिंग निर्माण किए जाने के विरोध में नगर पालिका के भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कलेक्टर उमरिया को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका परिषद द्वारा इस संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव पारित कर उसे कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
ज्ञापन में पार्षदों ने उल्लेख किया है कि उमरिया नगर पालिका क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अपनी पूर्व निर्धारित एवं रिकॉर्डेड (सीक्रेट) सीमा से आगे बढ़ते हुए डीएफओ बंगला, डीएफओ कार्यालय, अस्पताल रोड स्थित वन विभाग के कर्मचारी आवास परिसर में नई पक्की बाउंड्री एवं फेंसिंग का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण नगर पालिका परिषद की सीमा में आने वाली सार्वजनिक भूमि एवं मार्गों को प्रभावित कर रहा है।
पार्षदों का कहना है कि उक्त निर्माण के कारण नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व में निर्मित नाली, सड़क के संधारण एवं नियमित सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही भविष्य में नगर की बढ़ती जनसंख्या एवं विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पेयजल पाइपलाइन, नई नाली, फुटपाथ तथा अन्य नगरीय विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भी गंभीर कठिनाइयां आएंगी।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वन विभाग द्वारा किया जा रहा यह निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद से पूर्व अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना किया जा रहा प्रतीत होता है, जो नगरीय प्रशासन से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं के विपरीत है। इससे आम नागरिकों की आवाजाही, सार्वजनिक सुविधाओं तथा भविष्य की नगर विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।
पार्षदों ने कलेक्टर से मांग की है कि नगर पालिका परिषद द्वारा पारित संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर वन विभाग द्वारा किए जा रहे उक्त पक्की बाउंड्री एवं फेंसिंग निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि, मार्ग एवं विकास योजनाओं को सुरक्षित रखा जा सके।
इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष अमृत लाल यादव, पार्षद त्रिभुवन प्रताप सिंह, अशोक गोटिया, नासिर अंसारी, अवधेश राय, रामायण बती कोल, संजय पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह अहिरवार, मुकेश सिंह, शैलू सिंह, उमेश कोल सहित भाजपा एवं कांग्रेस के अनेक पार्षद उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में नगरहित को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की।
