एमपी (संवाद)। मध्यप्रदेश में ठीक विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पूर्व मध्यप्रदेश सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार प्रदेश के सभी वर्गों के लिए खजाने का पिटारा खोल रखा है। एक के बाद एक घोषणाये उनके द्वारा की जा रही हैं। हालांकि यह तमाम घोषणाए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है।लेकिन यह भी जरूर है कि इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। अब एक बार फिर सीएम ने प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग और सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए खजाना खुला है जिसमें वह आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के लिए अनेकों सौगातें दी है।
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एमपी (संवाद)। मध्यप्रदेश में ठीक विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पूर्व मध्यप्रदेश सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार प्रदेश के सभी वर्गों के लिए खजाने का पिटारा खोल रखा है। एक के बाद एक घोषणाये उनके द्वारा की जा रही हैं। हालांकि यह तमाम घोषणाए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है।लेकिन यह भी जरूर है कि इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। अब एक बार फिर सीएम ने प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग और सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए खजाना खुला है जिसमें वह आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के लिए अनेकों सौगातें दी है।सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बीते 4 से 5 महीनों के दौरान प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक के लिए लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना प्रारंभ की हालांकि इस योजना से प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार मिलना प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा गांव के सरपंच पंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य और उनके अध्यक्ष के मानदेय को डबल कर दिया है वही शहरों के पार्षदों और अध्यक्षों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है।वहीं शासकीय कर्मचारियों में संविदाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रोजगार सहायक, सचिव सहित कईयों के मानदेय को डबल किया गया है। वहीं इनके लिए शासन से मिलने वाली सुविधाओं को भी सुचारु रुप से लागू कर दिया गया है। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग और सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाले पुलिस विभाग के आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।सीएम शिवराज ने पुलिस विभाग के थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए अनेकों सौगातें दी है जिनमें प्रमुख रूप सेमध्य प्रदेश के सभी थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है उन्हें हर महीने 15 लीटर पेट्रोल भरता दिया जाएगा।पुलिसकर्मियों को पोषण आहार भत्ता रुपए 1000 हर महीने दिए जाएंगे।आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता बढ़ाकर अब ₹5000 प्रति वर्ष दिया जाएगा।राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान दिया जाएगा।निशुल्क भोजन भत्ता की दर ₹100 प्रतिदिन की जाएगी।45 वर्ष से अधिक सभी पुलिसकर्मियों का निशुल्क मेडिकल चेकअप कराया जाएगा।सभी पुलिस कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।