अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका की आई खुशखबरी की बारी,वेतनमान वृद्धि सहित अन्य लाभ की मिली मंजूरी,यहां जानिए कब से मिलेगा बढा हुआ वेतन

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एमपी (संवाद)। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले से तमाम शासकीय कर्मचारियों के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है फिर चाहे वह रोजगार सहायक हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सरपंच पार्षद सहित अन्य तमाम लोगों के लिए सरकार ने वेतन वृद्धि से लेकर अन्य तमाम प्रकार के लाभ प्रदान कर रही है।बीते कई सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा सरकार से लगातार मांग की जाती रही है कि वह जितना काम करती हैं उसकी अपेक्षा उनका वेतनमान और अन्य लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है लेकिन सालों बीतने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना करती रही लेकिन विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले सरकार ने आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान में वृद्धि सहित अन्य लाभ उन्हें देने की घोषणा की थी जिन्हें अब मंजूरी मिल चुकी है। जुलाई माह से सभी को बड़े हुए वेतनमान से प्रति महीने वेतन मिलेगा।महिला बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव अजय कटेसरिया के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से राशि रुपए 3000 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से रुपए 750 प्रतिमाएं वृद्धि की स्वीकृति 1 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मानदेय वृद्धि माह जुलाई 2023 के मानदेय जो माह अगस्त 2023 में दे होगा से लागू होगी।वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि रुपए 1000 वार्षिक वृद्धि तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि 500 वार्षिक वृद्धि राज्य में आगामी वर्ष प्रदान की जाएगी।इसके अलावा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त राशि 125000 तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एकमुश्त राशि रुपए 100000 भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एकमुश्त राशि का भुगतान 1 जुलाई 2023 उपरांत सेवानिवृत पर देय होगा, यह आदेश मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के आदेशानुसार प्रभाव सील हो गया है।
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