Bhopal (संवाद)। पत्रकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बहु प्रतीक्षित मांग को लेकर सरकार अब इस विषय पर गंभीरता दिखा रही है। जहां सरकार के राज्य सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समिति के गठन किए जाने और समिति के द्वारा पत्रकारों के हित में दो माह के भीतर निर्णय लेकर एक रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। जिसके आधार पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सरकार अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी।
दरअसल मध्य प्रदेश में पत्रकारों और पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के द्वारा महत्वपूर्ण और बहुत प्रतीक्षित मांग पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब गंभीरता दिख रही है। इसीलिए को लेकर जहां आज 20 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव के द्वारा जारी पत्र में समिति के गठन किए जाने संबंधी पत्र जारी किया गया है।
पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सरकार ने समिति का किया गठन
समिति में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अवर सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वही सचिव जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और पत्रकारों में से प्रदेश के वरिष्ठ अधिमान्य पत्रकार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सरकार ने समिति का किया गठन
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि समिति निर्धारित दो माह में पत्रकारों के हित को लेकर एक राय बनाकर निर्णय लेगी इसके बाद समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जा सकेगा।