MP NEWS मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों को हो सकती है 10 साल की सजा और वापस करना पड़ सकता है पैसे 

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MP NEWS मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों को हो सकती है 10 साल की सजा और वापस करना पड़ सकता है पैसे 

MP NEWS  मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों को हो सकती है 10 साल की सजा और वापस करना पड़ सकता है पैसे। अब मध्य प्रदेश की सरकार  सभी बहनो को एक हजार रुपये दे रही है। लेकिन अब आपको बता दे की अब सरकार लाड़ली बहना योजना के लगभग 1.25 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। और बता दे की सीएम शिवराज के घोषणा के अनुसार बता दे की इस स्किम की 5 वी क़िस्त 1250 रुपये आएँगी। आइये जानते है इस योजन के बारे में विस्तार पूर्वक।

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MP NEWS मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों को हो सकती है 10 साल की सजा और वापस करना पड़ सकता है पैसे

मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों को हो सकती है 1O साल सजा

और आपकी जानकरी के लिए बात दे की अगर आप ही योजना का लाभ ले रहे है तो अब इस योजना की राशि  ₹3000 तक कर दी जाएगी। और इस योजना के अनुसार में बहुत सारी महिलाओं के नाम काटे गए है। और बता दे की अगर साथ ही में महिलाएं नाम काट रही है। और  जिसकी मुख्य वजह फर्जी पात्रता मानी गई।

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मध्य प्रदेश की इस लाड़ली बहनों योजना में मिलेंगे 1200 रुपये

अब आपको आपकों बता दे की इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। और अगर आप ₹1000 की राशि और ₹250 के इंक्रीमेंट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हेल्प  राशि ₹3000 और लाडली बहन योजना की पात्रता को अन्य कई प्रकार के लाभ देने की प्रक्रिया सीएम ने की है। और इस योजना का लाभ अब प्रदेश की हर महिलााओं को मिल रहा है।अब आपको बता दे पड़ोसियों ने शिकवे शिकायत शुरू कर दी गई है। और अब  जिसके चलते ऐसे कई मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू है। और  निम्नानुसार अगर किसी ने अपने आवेदन पत्र में गलत डिटेल है। और अब जिसके  खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। जिसमें अब तक बने प्रावधान के मुताबिक 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है। जिसके चलते महिलाओ ने पुनः नाम वापस लेना शुरू कर दिया।

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कौन सी महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए अपात्र

अब आपकी जानकारी के लिए बता दे की  ऐसी महिला के घर में वार्षिक आय 2 लाख 50 से अधिक है। तो  ऐसी महिला जिनके फैमिली  में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है। जिनके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को पेंशन मिलती हो। वो  संयुक्त परिवार में 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।  राज्य केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न मिलेगा।

 

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