उमरिया (संवाद)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में सभी योजनाओं के शाखा प्रभारी, जनपद सीईओ,एई,पीसीओ, उपयंत्री,ब्लॉक प्रबंधक एनआरएलएम, ब्लॉक समन्वयक पीएमएवाय, ब्लॉक समन्वयक एसबीएम, आईजीएस और आशा सीएफटी स्टॉफ की उपस्थिति में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
एनआरएलएम योजना अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में रोपित पौधरोपण की जनपदवार लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई । जनपद में पौधे के सर्वाइवल पर जनपद के अमले से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 70 प्रतिशत पौधे बर्तमान में जीवित है। आईजीएस और आशा संस्था से पिछले वर्ष के पौधरोपण का अनुभव भी साझा किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार और म. प्र. शासन की प्राथमिकता के अनुसार प्राप्त लक्ष्य के बारे में 20,000 परिवारो के यहाँ पर 2.0 लाख मुनगा के पौधे रोपित किये जायेंगे। 320 परिवारो के 320 एकड़ जमीन में मुनगा पैच प्लांटेशन ,1000 परिवारो के 1000 एकड़ में फलदार बृक्षारोपन और 32 परिवारों के 32 एकड़ में बाँसरोपन कार्य तीनो जनपदों में मनरेगा योजना से अभिसरण करके किया जावेगा। पौधे स्व सहायता समूह द्वारा संचालित नर्सरी डबरौहा, कछराटोला और करौंदी टोला से शासकीय दर पर क्रय किया जावेगा। एनआरएलएम और सीएफटी टीम द्वारा हितग्राही का चयन और फ़ाइल बनाने, उपयंत्री द्वारा समय पर एस और टीएस का कार्य 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।मई माह के अंतिम सप्ताह में फिर से गहन समीक्षा की जावेगी।
एनआरएलएम जनपद अमले को समूह गठन, ग्राम संगठन निर्माण, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन पंजीयन में धीमी प्रगति होने के कारण राज्य स्तर पर जिले की छवि खराब हो रही है इसलिए इसमें प्रगति लाने के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत सभी घटकों के वित्त वर्ष 2021-22 के शेष लक्ष्यों की समीक्षा की गई एवं माह मई 2022 के पूर्व सभी शेष लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश देते हुए मुख्य रूप से निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के कार्य जो स्टीमेट अनुसार अपूर्ण पाए गए हैं । ऐसे समस्त सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का आजीविका मिशन अंतर्गत गठित समूहों के माध्यम से सत्यापन कराया जाकर पाई गई कमियों को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जनपद वार निर्धारित लक्ष्य में स्वीकृत कार्य एवं प्रगतिरत व पूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई जिसमें मुख्य रूप से जलाभिषेक अभियान अंतर्गत ग्रे वॉटर मैनेजमेंट हेतु निर्मित किए जाने वाली संरचना के निर्माण कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए एवं साथ ही 60 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम जिसमें जनपद स्तर से लेकर के ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर समस्त अधिकारी कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वच्छग्रही वह समुदाय के साथ आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में सर्वप्रथम पूर्व वर्षाे में स्वीकृत आवास जो वर्तमान समय तक अपूर्ण है कि समीक्षा की गई जिसमें ब्लाक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे हितग्राही है जिनके द्वारा आवास योजना की प्राप्त राशि का दुरूपयोग कर लिया गया है व कुछ हितग्राही ऐसे भी है जिनके द्वारा मानक के अनुरूप काफी बडे आवास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिस वजह से आवास पूर्ण कराये जाने में समस्या आ रही है जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त आवासों का सर्वे पंचायत समन्वयक अधिकारियों के माध्यम से कराते हुए डे-टू-डे प्रोग्रेस लिया जाये व जिन हितग्राहियों द्वारा राशि का दुरूपयोग किया गया है उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। साथ ही जिन हितग्राहियो द्वारा बडे़ आवास बना लिये गये है जो पूर्ण नहीं हो पा रहे है व जिन हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण कराये जाने में रूचि नहीं ली जा रही है उनसे मिलकर आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास किया जाये।
आवास प्लस में जोडे गये नवीन हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण उपरांत स्वीकृत की कार्यवाही वर्तमान में प्रगतिरत है जिसकी प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द पंजीयन व स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करें। साथ ही मैदानी अमलों को निर्देशित किया गया कि आवास प्लस की सूची के सत्यापन उपरान्त अधिकतर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अपात्रों को पात्र किया गया व पात्र को अपात्र किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की शिकायतों की जांच उपरान्त यदि शिकायतें सही पाई जाती है तो संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम नियोजन हेतु प्राप्त वार्षिक को पूर्ण किये जाने हेतु समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व उपयंत्रियों को निर्देशित किया गया कि प्रगतिरत कार्याे में लक्ष्य अनुसार श्रमिक लगाते हुए श्रम नियोजन हेतु प्राप्त मासिक लक्ष्य की पूर्ति प्रति माह ही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्व के चल रहे कार्याे को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
01 अप्रैल 2022 से मनरेगा योजनान्तर्गत दैनिक मजदूरी दर में बढोत्तरी करते हुए 204 रूपयें प्रति दिवस मजदूरी राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है जिसमें कार्य का भुगतान किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है।
समीक्षा बैठक के दौरान पुष्कर धरोहर अभियान अन्तर्गत सुधार कार्य हेतु लिये गये 778 तालाब, 8 चैकडैम व 723 स्टापडैम की प्रगति के संबंध में क्लस्टर के उपयंत्रियों से जानकारी प्राप्त की गई। उपयंत्रियों से प्राप्त जानकारी अनुसार 38 तालाब व 170 स्टापडैम का निमा्रण कार्य पूर्ण, व शेष समस्त कार्य प्रगतिरत बताये गये। इसी प्रकार अमृत सरोवर योजनान्तर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य 100 तालाब निर्माण के विरूद्ध जिले द्वारा 103 अमृत सरोवर तालाब निर्माण हेतु चयनित किये गये जा चुके है। वर्तमान में 32 तालाब निर्माण का कार्य प्रगतिरत है शेष तालाबों का भी निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा। साथ ही जिले में 08 तालाबों का निर्माण कार्य जनसहयोग से कराया जावेगा। अमृत सरोवर हेतु निर्माणाधीन तालाबों में शासन के दिशा-निर्देशानुसार 15 वें वित्त, वाटरशेड, सी.एस.आर. व जनसहयोग के माध्यम से मशीन का उपयोग करते हएु गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
संचालक पंचायत राज भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में निवासरत परिवारों से कुल तीन प्रकार के टैक्स लेते हुए ग्राम के विकास में उक्त टैक्स का उपयोग किया जाना है उक्त कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया। व प्राप्त टैक्स की एन्ट्री को पीआरडी पोर्टल पर भी दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।