भोपाल (संवाद)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक कैबिनेट कि आपात बैठक बुलाई है। जिसमें साफतौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव पर बड़ा फैसला ले सकती है जिसमें सबसे अहम यह कि फिलहाल अभी नगर निगम के महापौर एवं नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराने अध्यादेश ला सकती है। वहीं ओबीसी आरक्षण एवं पंचायत चुनाव को लेकर सरकार बड़े फैसले ले सकती हैम आज शाम 7:00 बजे सीएम हाउस में होने वाली बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है।
बता दें कि इस बार महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। मतदाता पार्षद चुनेंगे और पार्षदों में से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा।
कमल नाथ सरकार के समय बनाई गई यह व्यवस्था आज भी प्रभावी है। शिवराज सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से पुरानी व्यवस्था बहाल तो कर दी थी लेकिन विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा।
पहले महापौर और पार्षद के लिए अलग-अलग मतदान होता था लेकिन कांग्रेस ने इस व्यवस्था को बदल दिया। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इसका काफी विरोध किया पर तत्कालीन राज्यपाल ने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए अध्यादेश और फिर विधेयक को अनुमति दे दी थी।
सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए नगर पालिक अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया लेकिन संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इसके बाद दोबारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया। अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका आलीराजपुर और नगर परिषद लखनादौन का चुनाव कराया जा चुका है।
इसी मुद्दे के चलते सरकार के द्वारा महापौरों व नगर पालिका,परिषदों के अध्यक्षो के चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराने को लेकर, सरकार की यह आपात बैठक अहम मानी जा रही है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण पर मचे बवाल और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है।