एमपी (संवाद)। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रणनीति बनाने में जुट गए हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 275 दिन शेष हैं लेकिन हमारा टारगेट 175 दिन के लिए है इस बीच प्रदेश की जनता का भविष्य बदलने के लिए विजन और मिशन के तहत काम करना है इसके लिए उन्होंने नए साल की पहली बैठक में अधिकारियों मंत्री और नेताओं से समय से लक्ष्य हासिल करने की बात कही है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान पुडुचेरी, शिर्डी आदि स्थानों की यात्रा से सोमवार को मध्यप्रदेश लौटे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोमवार को हाई लेबल मीटिंग बुलाई। इसमें सभी मंत्री, मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, सभी एसपी, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में हितग्राही मूलक योजनाओं पर फोकस के साथ कानून व्यवस्था सहित अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर भी चर्चा हुई। बैठक में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास का नया माडल रखा। उन्होंने बताया कि चुनावी साल में कैसे काम करना है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है। इसमें मंत्रियों और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई। सीएम ने कहा कि सरकार के पास 275 दिन बचे हैं और इनमें से केवल 175 दिन काम करने यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे पास हैं। विजन और मिशन के साथ मंत्री- अधिकारी जुट जाएं। ऐसे काम करें, जो प्रदेश की जनता की जिंदगी बदल दें। बड़े प्रोजेक्ट के प्रस्ताव कैबिनेट में लाएं। जी 20 को मप्र की ब्रांडिंग का माध्यम बनाएं। बिना लिए-दिए निश्चित समय-सीमा में लोगों को सुविधाओं का लाभ मिले। एक लाख 14 हजार भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी हों। मंत्री एवं विभाग के अधिकारी जनता का फीड बैक लें। जनता का फीडबैक लेने का सिस्टम तैयार करें।
मुख्यमंत्री सपरिवार 28 दिसंबर की रात पुडुचेरी गए। वहां वे महर्षि अरविंद के आश्रम में रुके और आध्यात्मिक शांति के साथ उन्होंने नए साल में सरकार की रणनीति पर भी चिंतन किया। आमतौर पर होता भी यही है, मुख्यमंत्री जब भी आध्यात्मिक या प्राकृतिक स्थान की यात्रा से लौटते हैं तो कुछ नया करते हैं। इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में उनका पूरा ध्यान चुनाव के मुताबिक रणनीति तैयार करने पर है। इसी के तहत सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से इस पर विस्तार से बात की।
सीएम ने मंत्रियों को दिया टारगेट
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इसी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संबंध बनाने का लक्ष्य दिया है। हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जो टारगेट तय किए थे, उसकी जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश में कितना काम किया, इसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। आम बजट की तैयारी करें। घोषणाओं और निर्देशों को पूरा करें। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने इंदौर में आठ से 10 जनवरी तक प्रस्तावित प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 11 एवं 12 जनवरी को आयोजित होने वाली इंवेस्टर्स समिट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।
अब बैगा, भारिया, सहरिया जाति के अलावा कोल वर्ग की महापंचायत
सीएम ने कहा कि संत रविदास की जयंती को सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम आयोजित हों। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का अप्रैल में एक और दौर चलेगा। बैगा, भारिया, सहरिया जाति के अलावा कोल वर्ग की महापंचायत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल सरकारी कर्मकांड बनकर नहीं रहेगा। इसमें जनता शामिल हो। मैं स्वयं जबलपुर में रहूंगा। गणतंत्र दिवस को अद्भुत और उत्सवी माहौल में मनाया जाए। इसके लिए विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता तय कर काम करें।
निवेश बढ़ाने के लिए जी-20 के माध्यम से प्रदेश की बेहतर ब्रांडिंग हो
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। जी-20 के माध्यम से प्रदेश की बेहतर ब्रांडिंग हो। जीरो डिफेक्ट- मैक्जिमम इफेक्ट वाले आयोजन होने चाहिए। विभाग के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि एक फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जाएगी। गांव-गांव जाकर उपलब्धियों का प्रचार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करें, जिससे अधिकतम लोग निवेश करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए प्रदेश में खेलमय वातावरण बने।
भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय हो। सरकारी योजनाओं और कार्यों का प्रभावी क्रियान्वय हो। हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समय पर मिले। तृतीय-चतुर्थ और संविदा श्रेणी के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर हो। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू-अधिकार, राशन आपके ग्राम, स्वनिधि, युवा उद्यमी, स्वच्छ भारत मिशन, अटल प्रगति पथ, आयुष्मान भारत, अमृत सरोवर, लाडली लक्ष्मी, संबंल योजना, प्राकृतिक खेती आदि की मानिटरिंग ढंग से कर लाभ मिलना चाहिए। छात्रावासों की व्यवस्था ठीक रहे, बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलें।
Source:dilli buletin