नई दिल्ली (संवाद)। सरकार ने कथित तौर पर बहुचर्चित “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह घटनाक्रम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है, और इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। कोविंद ने भी मोदी के विचार को दोहराया था और 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस विचार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कहा, “बार-बार होने वाले चुनाव न केवल मानव संसाधनों पर भारी बोझ डालते हैं, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं।”मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंत के करीब पहुंच रही है, इसके शीर्ष स्तर पर एक राय है कि वह अब इस मुद्दे को लंबा नहीं खींच सकती है और इस विषय पर वर्षों तक बहस करने के बाद अपनी उद्देश्यपूर्णता को रेखांकित करने के लिए निर्णायक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है।
पार्टी के नेताओं का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए भव्य विषयों और बड़े टिकटों के विचारों से प्रेरित रहती है। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी पार्टी के लिए अनुकूल होगा और विपक्ष को चौंका देगा। नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों- मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं।
हालाँकि, सरकार के हालिया कदमों ने आम चुनाव और कुछ राज्य चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावना को खोल दिया है, जो लोकसभा चुनाव के बाद और उसके साथ निर्धारित हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनके ओडिशा समकक्ष नवीन पटनायक के साथ अच्छे संबंध हैं, भले ही वे औपचारिक रूप से इसके गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। अरुणाचल में भाजपा सत्ता में है जबकि सिक्किम में सहयोगी दल का शासन है।
महाराष्ट्र और हरियाणा, दो राज्य जहां भाजपा सहयोगियों के साथ सत्ता में है, और झामुमो-कांग्रेस शासित झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव होने वाले हैं। संसद के विशेष सत्र के लिए सरकार के फैसले की घोषणा के तुरंत बाद, पांच दिवसीय सत्र के एजेंडे पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। जिन एजेंडा आइटमों पर अटकलें लगाई जा रही थीं उनमें से एक वर्तमान संसद को भंग करना और शीघ्र लोकसभा चुनावों की घोषणा करना था।
हालाँकि, यह निर्णय कैबिनेट के निर्णय द्वारा लाया जा सकता है, यदि शीघ्र लोकसभा चुनाव वास्तव में एजेंडा था, तो संसद की विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, भाजपा सरकार की योजना का हिस्सा यह हो सकता है कि सरकार पिछले पांच वर्षों की अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगी और संसद सत्र के माध्यम से लोगों को राज्य के चुनावों के साथ-साथ मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता के बारे में बताएगी। इस साल।
हालाँकि एक-राष्ट्र, एक-चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और फिर इसे राज्य विधानसभाओं में ले जाने की आवश्यकता होगी। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, जो 1950 और 60 के दशक में चार बार हो चुकी है। लेकिन भारत में कम राज्य और छोटी आबादी है जो मतदान कर सकती है।